संविधाननिष्ठा हेच राष्ट्रयत्व ! :- प्रा डॉ जी के डोंगरगावकर

WhatsApp Image 2021 09 23 at 7.07.08 PM

पुणे करार संविधानातील समतेच्या तरतुदीची जननी !
: शिरीष घरत

नवी मुंबई: भारताच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमोहोत्सवी वर्षात सत्याग्रह महाविद्यालयाच्या वतीने विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक कार्यक्रमाचं आयोजन
कोरोना महामारीच्या काळात ऑनलाईन पद्धतीने अनेक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून पुणे कराराच्या ८९ व्या दीना निमित्ताने पुणे कराराचे नव्याने आकलन या विषयावर आज खारघर सेक्टर ७ येथील सत्याग्रह कॉलेजच्या शांताबाई रामराव सभागृहात संपन्न झाले .

WhatsApp Image 2021 09 24 at 5.01.00 PM
    महापुरुषांच्या पुष्पअर्पण व दीप प्रजोलनं करून प्रा. ललिता यशवंते यांनी परिसंवादाचे  उद्घाटन  केले. महात्मा गांधीजी यांच्या साक्षीने हिंदुच्यावतीने भारतरत्न मदन मोहनमालवीय आणि तमाम अस्पृस्यांचे नेते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मध्ये 24 सप्टेंबर १९३२ रोजी झाला . 

या कराराची पार्श्वभूमी सांगताना प्रा ललिता यशवंते म्हणाल्या १६ ऑगस्ट १९३२ ला ब्रिटिश सरकारच्या वतीने पंतप्रधान राम्सेय मॅकडोनाल्ड यांनी अस्पृश्य , मुस्लिम , शीख , भारतीय क्रिस्टेन ऍंग्लो इंडियन यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र मतदार संघाची तरतूद केली . महात्मा गांधीने केवळ अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदार संघाना विरोध करून अन्यजनाच्या तरतुदीला मूकसमती दिली. त्यासाठी आमरण उपोषणाच्या सस्त्राचा वापर केला. जाती निवाडयाला विरोध केल्यामुळे तमाम स्पृश्य हिंदूनी दबाव तंत्राचा वापर झाला . शेवटी हा जाती निवड्याचे रूपांतर पुणे करारात झाले. पुणे करारातील अति आणि शर्ती चा समावेश करारा नुसार भारतीय संविधानाच्या मूलभूत ढाच्यात अंतर्भूत करण्यात आले आहे.

WhatsApp Image 2021 09 24 at 5.00.58 PM


पुणे करारामुळे महात्मा गांधीला डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी जीवदान दिले . तसेच या कराराने अनुसूचित जाती जमाती बहुजनांना सामाजिक , धार्मिक आणि राजकारणातील आरक्षणाच्या जागा प्राप्त झाल्या. सरकार आमचे असो अथवा अन्यराजकीय पक्ष्याचे असो पुणे करारातील तरतुदी या कराराच्या सर्व पक्ष कार्स बंधनकारक आहेत . हिंदूंतील सर्व जातीजमातीं एकोप्याने ठेवण्यासाठी संविधानातील तरतुदीची अंमलबजावणी आवश्यक आहे असे या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे रायगड जिल्हा शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख शिरीष घरत परिसंवादात म्हणाले . माजी समाज कल्याण आयुक्त आर . के . गायकवाड यांनी पुणे करारातील अटी संविधानात अंतर्भूत झाल्या मुळे सह जीवन भारतात मागास्वर्गीयांना लाभले आहे .
संयुक्त मतदार संघामुळे राखीव मतदार संघाचा खरा प्रतिनिधी देशाच्या संविधानिक संस्था असलेल्या ग्राम पंचायत पंचायत समिती , विधिमंडळ, लोकसभेत निवडले जात नाहीत अशी खंत या परिसवांवादात प्रा . प्रज्ञा ख्खोपकर, प्रा वनिता सूर्यवंशी , प्रा अमरचंद हाडोळतिकर यांनी व्यक्त केली .

WhatsApp Image 2021 09 24 at 5.00.59 PM 1


अनुसूचित जाती जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंध कायदा रद्द करा . मागास्वर्गीयांचं आरक्षण रद्द करा , मागासवर्गीयांना गुणवत्तेच्या नावाखाली नोकरी ढावळणे या सारख्या मागण्या हाती घेऊन मोर्चे काढलें जात आहेत . ही बाब पुणे काराचाच नव्हे तर संविधानाची पायमल्ली आहे . म्हणून भविष्यात अस्पृश्यता निवारण , सर्व जाती जमाती सद् भावना विकसित होण्याची चळवळ हाती घेण्याची आवशक्यता असल्याचे या परिसवांवादाचे अध्यक्ष प्रा डॉ जी के डोंगरगावकर यांनी व्यक्त केले .

कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने झाली

author

    Related Articles

    प्रतिक्रिया व्यक्त करा

    आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत