‘आता कोर्टालाही महाराष्ट्रद्रोही म्हणणार का?’

‘आता कोर्टालाही महाराष्ट्रद्रोही म्हणणार का?’

अतुल भातखळकरांनी विचारला सवाल

महाराष्ट्राला त्यांच्या मागणीपेक्षाही जास्त ऑक्सिजनचा पुरवठा का करण्यात आला, असा सवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केल्यानंतर सातत्याने केंद्राकडून महाराष्ट्रावर अन्याय होत असल्याची ओरड करणाऱ्या महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला ही एकप्रकारे थप्पडच लगावल्याचे मत भाजपा नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्राला मागणीपेक्षा जास्त ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात आला, मग दिल्लीला मागणीपेक्षा कमी का करण्यात आला यासंबंधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारणा केली होती. त्यावर भातखळकर यांनी ट्विटद्वारे प्रश्न उपस्थित केला की,
‘महाराष्ट्राला मागणीपेक्षा जास्त प्राणवायूचा पुरवठा केल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला विचारला गेलेला जाब म्हणजे केंद्र सरकारकडून सतत अन्याय होत असल्याची हाकाटी पिटत असलेल्या महाविकास आघाडीला सणसणीत थप्पड आहे…आता कोर्टालाही महाराष्ट्रद्रोही म्हणणार का?’

महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांना मागणीपेक्षा जास्त प्राणवायूचा पुरवठा केला गेला, मग दिल्लीला मागणीपेक्षा कमी का दिला गेला, या दिल्ली सरकारच्या प्रश्नावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारणा केली. मध्य प्रदेशने ४४५ मेट्रिक टन तर, महाराष्ट्राने १५०० मेट्रिक टन प्राणवायूची केंद्राकडे मागणी केली होती. या राज्यांना अनुक्रमे ५४० आणि १६१६ मेट्रिक टन प्राणवायू पुरवण्यात आला. दिल्ली सरकारने ७०० मे. टन प्राणवायूची मागणी केली असतानाही केंद्राने ४९० मे. टन प्राणवायू देण्याचा निर्णय घेतला.
या प्रकरणात, ज्येष्ठ वकील राजशेखर राव यांना सल्लागार (अ‍ॅमिकस क्युरी) नेमले असून त्यांनी महाराष्ट्राला दिलेल्या वाढीव प्राणवायूच्या पुरवठ्याचे समर्थन केले. मध्य प्रदेशला दिलेला प्राणवायूचा कोटा कमी करून दिल्लीला देता येऊ शकतो. महाराष्ट्रात करोना रुग्णांची संख्या अन्य राज्यांच्या तुलनेत जास्त असून रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूचा पुरेसा साठा नसेल तर रुग्णांवर उपचार करता येणार नाही, असे राव यांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्या. विपिन सांघी आणि न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या गलथान कारभारावर कडक ताशेरे ओढले होते व प्राणवायू पुरवठ्याचे व्यवस्थापन जमत नसेल तर त्याची जबाबदारी केंद्र सरकारकडे सोपवली जाईल, असा इशाराही दिला होता.
करोनाच्या संसर्गात महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने सातत्याने आपल्या अपयशाचे खापर केंद्र सरकारवर फोडले जात आहे. लसींचा पुरवठा असो की, ऑक्सिजनचा किंवा रेमडेसिवीरचा पुरवठा महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीने केंद्राकडेच बोट दाखविले आहे. त्या अनुषंगाने दिल्ली उच्च न्यायालयाने जो मुद्दा उपस्थित केला आहे, त्यावरून महाराष्ट्राला सर्वाधिक ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जात असल्याचे स्पष्ट होते.

author

    Related Articles

    प्रतिक्रिया व्यक्त करा

    आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत